अजमेर (अजमेर मुस्कान)। गिव अप अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाने की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल है। जिले में अब तक 383 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऎसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अद्र्धसरकारी एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी एवं अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेशन प्राप्त करता हो अथवा इसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक हो या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने के लिए आवेदन करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि एक नवम्बर 2024 से प्रारंभ गिव अप अभियान में आज तक राजस्थान में 17.63 लाख व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है तथा जिला रसद अधिकारी प्रथम में अब तक कुल 1793 परिवारों द्वारा गिवअप अभियान के अन्तर्गत अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से हटवाने हेतु आवेदन किया जा चुका है। इसी प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वितीय में अब तक कुल 1997 परिवारों द्वारा गिव अप अभियान के अन्तर्गत अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से हटवाने हेतु आवेदन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोला गया। इसमें आज तक राजस्थान में 20.80 लाख व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। अजमेर जिले में कुल 18657 परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोडा गया है। गिव-अप अभियान में कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम से कुल 203 तथा जिला रसद अधिकारी द्वितीय से कुल 180 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए। इनसे वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि गिव-अप अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे। खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे और वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
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