अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन गुरूवार को कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुआ। इसमें जिला कलक्टर लोक बन्धु ने 75 से अधिक प्रार्थियों के अभाव अभियोग सुने। जन सुनवाई में अतिक्रमण, सड़कों की मरम्मत, पट्टा, रास्ता खुलवाने, पेंशन एवं पेयजल के सम्बन्ध में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया।
जिला कलक्टर लोक बन्धु ने कहा कि सरकार द्वारा जनसुनवाई के लिए त्री स्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। इसके अन्तर्गत प्रथम गुरूवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरूवार को उपखण्ड तथा तृतीय गुरूवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई होती है। मार्च माह के तृतीय गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। अजमेर जिले की जन सुनवाई कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुई। इसमें 75 से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए। इन प्रकरणों को निस्तारण के लिए सम्बन्धित विभागों को अग्रेसित किया गया। जनसुनवाई की वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव सुधान्शु पन्त द्वारा मॉनिटरिंग भी की गई।
जिला कलक्टर लोक बन्धु ने कहा कि संवेदनशीलता के साथ प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। पूर्व की जन सुनवाईयों में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। समस्त प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। निस्तारित प्रकरणों का संतुष्टि स्तर सुधारा जाना चाहिए। त्रीस्तरीय जन सुनवाई, रात्रि चौपाल एवं कार्यालय में प्राप्त परिवेदनाओं के साथ-साथ सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का भी समय पर निस्तारण करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय जन सुनवाई में आने वाले परिवादी विशेष परिस्थिति में ही यहां तक पहुंचते है। इनकी समस्या का समाधान करने में तेजी दिखाई जानी चाहिए। जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का तत्समय जवाब लेने के लिए सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करें। तत्काल उसका जवाब लेकर जिला स्तरीय अधिकारी उसका विश्लेषण करेंगे। जिला स्तरीय जन सुनवाई के प्रकरणों की मुख्यालय स्तर से सीधी मॉनिटरिंग की जाएगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी, लोक सेवाओं की सहायक निदेशक विनीता स्वामी, उपखण्ड अधिकारी पदमा देवी, अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त सुर्य कान्त शर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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