अजमेर (अजमेर मुस्कान)। विभागों में आपसी समन्वय के लिए जिला कलेक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित हुई। इसमें बजट प्रस्तावों के लिए आवंटित भूमि का कब्जा देने के निर्देश प्रदान किए गए।
जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने कहा कि बजट प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि की आवश्यकता हुई थी। इन पर कार्यवाही करते हुए सम्बन्धी विभागों को भूमि आवंटित की गई है। भूमि आवंटन के पश्चात सम्बन्धित भूमि को विभाग अपने कब्जे में लें। भूमि का कब्जा लेने के साथ-साथ उसका पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही भी आरम्भ की जाए। संबन्धित विभाग आपसी समन्वय के साथ यह कार्य शीघ्रता से करेंगे। सांसद एवं विधायक स्थानीय विकास कोष के माध्यम से किए गए विकास कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जिला परिषद को भिजवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि मुख्य विकास संकेतकों केपीआई-की प्रोग्रेस इण्डिकेटर में प्रत्येक विभाग को अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहिए। विभागवार विभिन्न संकेतकों की समीक्षा की गई। कम उपलब्धि वाले बिन्दुओं पर विशेष कार्य कर प्रदर्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। संकेतकों के लक्ष्य 31 मार्च तक आवश्यक रूप से पूर्ण करें। अन्तर को कम करने के उपरान्त संकेतकों में हुई प्रगति को लगातार अपडेट करते रहें। रिको द्वारा औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन को बढ़ाने के लिए नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राईजिंग राजस्थान के अन्तर्गत किए गए एमओयू के कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए समस्त स्तरों से प्रयास होने चाहिए। इसके लिए समस्त अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित पांचों माईलस्टोन्स को अपडेट करें। साथ ही विभागीय निर्देशानुसार टास्क क्रिएट करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। राजनिवेश पोर्टल के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। क्रिएट किए गए टास्क की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। केकड़ी क्षेत्र के लिए हुए एमओयू पर भी कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल के विभागवार बकाया प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को 30 दिन से पहले निस्तारित करें। तीन माह से अधिक पुराने प्रकरणों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करें। इन प्रकरणों पर की गई कार्यवाही के बारे में जिला स्तर से भी फॉलो किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय तथा केन्द्र सरकार के पोर्टल से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। जनसुनवाई के पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी, अजमेर विकास प्रधिकरण के उपायुक्त सूर्य कान्त शर्मा लोक सेवाओं की सहायक निदेशक विनीता स्वामी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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