अजमेर (अजमेर मुस्कान)। फार्मर रजिस्ट्रेशन के संबंध में वीसी के माध्यम से मंगलवार को जिले के उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों की बैठक जिला कलेक्टर लोक बन्धु द्वारा ली गई।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल ने बताया कि बुधवार 5 फरवरी से जिले में फार्मर रजिस्ट्री कैंप ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित हो रहे हैं। इन शिविरों की व्यवस्थाओं की समीक्षा के संबंध में वीसी के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर लोक बन्धु द्वारा की गई। शिविरों के माध्यम से प्रत्येक काश्तकार को पंजीकृत करने के निर्देश प्रदान किए गए। शिविरों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाएगा।
जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने कहा कि शिविर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की आईडी की मैपिंग अग्रिम करवाने की व्यवस्था करें। साथ ही समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण भी होना चाहिए। शिविर स्थल पर इंटरनेट उपलब्ध रहे। शेडो एरिया के लिए उपयुक्त नेटवर्क का इंटरनेट उपयोग करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल एप के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया संपादित करावें।
उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए पंचायतवार आयोजित होने वाले शिविरों में जिला स्तरीय एवं ब्लाॅक स्तरीय विभागीय अधिकारी स्वयं उपस्थित रहने के साथ ही प्रशिक्षित कार्मिकों को नियुक्त करें। मंगला पशु बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण एवं नए आवेदन प्राप्त करना, लम्बित पट्टों का निस्तारण, जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण-पत्रा, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु भूखण्ड तथा पट्टा आवंटन अभियान, खाद्य सुरक्षा में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण एवं योजना सम्बन्धित अन्य कार्य, पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण, आयुष्मान कार्ड वितरण, आयुष्मान वय वंदना योजना, ई-केवाईसी रजिस्ट्रेशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि एवं उद्यान विभाग की अनुदानित योजनाओं की जानकारी एवं पात्रा किसानों से आॅनलाईन आवेदन कराया जाना, फसल बीमा पाॅलिसी वितरण, किसानों के मोबाईल पर राज किसान सुविधा एप डाउनलोड करना, ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य बढ़ाना एवं अन्य विभागीय कार्य तथा पालनहार के पंजीकृत आवेदन पत्रों का शत प्रतिशत वार्षिक नवीनीकरण कार्य शिविर में करवाकर आमजन को लाभान्वित करें।
उन्होंने कहा कि जनआधार सत्यापित करने का कार्य तत्काल होना चाहिए। शहरी क्षेत्रा के लिए सत्यापन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सत्यापन अधिकारी विकास अधिकारी को जन आधार सत्यापन की पेंडेंसी को शून्य करना चाहिए। आयुष्मान बाल संबल योजना के लिए चिह्नित बच्चों का आवेदन कराएं। इसी प्रकार मस्क्यूलर डिस्ट्रोपी के लिए मरीजों के भी आवेदन कराए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रीज कृषि क्षेत्रा में डेटा की सटीकता, पारदर्शिता और समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। इन तीनों रजिस्ट्रीज की स्थापना से राज्य सरकार को किसानों, उनकी कृषि भूमि, फसल उत्पादन और संबंधित गतिविधियों पर रीयल-टाइम डेटा उपलब्ध होगा। यह बेहतर नीति निर्माण और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायक होगा। साथ ही यह रजिस्ट्रीज कृषकों के लिए भी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ की उपलब्धता को आसान बनाएगी। प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले समस्त खसरा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में खसरे में किसान का हिस्सा, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, ई- केवाईसी विवरण फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज होगा। किसी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण (विरासत, बेचान, इत्यादि) होने पर फार्मर रजिस्ट्री स्वतः ही अद्यतन हो जाएगी, इसका प्रावधान भी किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री से किसानांे का कई लाभ होंगे। पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्त प्राप्त करने हेतु अनिवार्यता की शर्त को पूर्ण कर वर्तमान में पीएम किसान योजना के लाभार्थी को इस योजना का लाभ लगातार प्राप्त करने में सुगमता होगी। पीएम किसान योजना के संतृप्तिकरण करने में सहायता मिलेगी। कृषकों को फसली ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड एवं कृषि के विकास हेतु अन्य ऋण प्राप्त करने में सुगमता होगी। फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने सुगमता होगी। इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सरकार को क्षतिपूर्ति हेतु कृषकों के चिन्हांकन में सुगमता होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों का आॅटो पंजीकरण आॅनलाईन माध्यम से हो सकेगा। कृषकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कृषि एवं सम्बद्ध विभागों को फार्मर रजिस्ट्री के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर योजनाओं का लाभ वितरण करने में सुगमता होगी और लाभार्थी के बार-बार सत्यापन आवश्यक नहीं होगा। कृषकों को समय से वांछित परामर्श, विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषकों से सम्पर्क के अवसर में वृद्धि के साथ साथ नवोन्मेषी कार्यक्रमों के विस्तार में सफलता प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में कृषक अपने आधार कार्ड तथा भूमि सम्बन्धित दस्तावेजों की नकल के साथ पहुंच सकते है। उन्हें साथ में आधार से जुड़ा मोबाईल भी लाना होगा। इस पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से एग्रीस्टैक की प्रक्रिया को अपडेट किया जाएगा। शिविर में किसानों से सम्बन्धित अन्य सेवाओं को भी उपलब्ध करवाया जाए।
उन्होंने कहा कि जिले में 5 से 7 फरवरी तक अजमेर की नारेली, अंराई की कटसूरा, भिनाय की धातोल, केकडी की सरसडी, किशनगढ़ की सिलोरा, नसीराबाद की फारकिया, पीसागंन की मकरेडा, पुष्कर की खोरी, रूपनगढ़ की मोतीपुरा, सरवाड की गोयला, सावर की गोरधा, टांटोटी की सराना में केम्प होंगे। 10 से 12 फरवरी तक अजमेर की अजयसर, अंराई की अंराई, भिनाय की बडगांव, केकडी की गुलगांव, किशनगढ़ की मालियों की बाडी, नसीराबाद की भवानीखेडा, पीसागंन की भगवानपुरा, पुष्कर की तिलोरा, रूपनगढ़ की अमरपुरा, सरवाड की शेरगढ, सावर की आलोली, टांटोटी की जोताया में केम्प होंगे।
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