राजस्व अधिकारियों की बैठक वीसी के माध्यम से आयोजत
अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से आयोजित हुई। इसमें अजमेर, अरांई, केकड़ी, किशनगढ़, टांटोटी, नसीराबाद, पुष्कर, पीसांगन, भिनाय, रूपनगढ़, सावर एवं सरवाड़ के राजस्व अधिकारियों को फॉर्मर रजिस्ट्री कैम्प एवं पेन्डेन्सी खत्म करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।
जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने कहा कि फॉर्मर रजिस्ट्री कैम्प किसानों की पहचान स्थापित करने के लिए आयोजित हो रहे है। इनके माध्यम से प्रत्येक किसान को एग्रीस्टैक योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है । समस्त राजस्व अधिकारी इन शिविरों में स्वयं उपस्थित रहकर समस्त कार्य व्यवस्थित तरीके से करवाएंगे। शिविरों माध्यम से होने वाले कार्यों की गति बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जाने आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि जिले में गिरदावरी के लिए पूरे संसाधनों के साथ कार्य करें। गिरदावरी की गति बढ़ाकर 5 मार्च तक समस्त खसरों की गिरदावरी सुनिश्चित करें। भू-नक्शा डिजीटाईज्ड तथा जीयोरेफ्रेंस के अन्तर को खत्म करने के लिए तरमीम करवाएं। इसकी रिपोर्ट की दैनिक प्रगति से जिला मुख्यालय को अवगत करवाएंगे। भू-संपरिवर्तन के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित किया जाना चाहिए। सम्बन्धित अधिकारी इसे 30 दिन से पहले निस्तारित करने का प्रयास करें। औसत निस्तारण दिवस को कम करने का प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को निस्तारित कर व्यक्तियों को लाभान्वित करें। समस्त अधिकारी रात्रि विश्राम, रात्रि चौपाल एवं जन सुनवाई के लक्ष्यों के अनुसार उसी माह में कार्य करेंगे। राजस्व न्यायालयों में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अदम पैरवी एवं अदम हाजरी कर कार्यवाही करें । राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को चिन्ह्ति कर उसे हटाने की कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से राहत मिलने के उपरांत भी कई परिवादी संतुष्ट नहीं होते है। राहत पहुंचाने की गलत जानकारी देने वाले के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। भू-संपरिवर्तन के सम्बन्ध में जिला मुख्यालय से मांगी गई रिपोर्ट को तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें। समस्त तहसीलदार नामान्तरण की प्रक्रिया 20 दिन में पूर्ण करेंगे। मुख्य प्रगति सूचकांक (केपीआई) के अनुसार कार्य की गति बढ़ाएं। पंचायत पूनर्गठन के प्रस्ताव स्थानीय मांग के अनुसार बनाएं।
उन्होंने कहा कि जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न गतिविधियां क्षेत्रा में सम्पादित करने की स्थानीय स्तर पर समीक्षा करें। अवैध खनन पर लगातार कार्यवाही जारी रखें। उपखण्ड स्तरीय कमेटी के माध्यम से गठित टीम एक साथ कार्य करें। जिले में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच के दौरान उपचार के लिए चिह्नित बच्चों का समुचित उपचार सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़, ज्योति ककवानी, वन्दना खोरवाल, अजमेर उपखण्ड अधिकारी पदमा देवी, लोक सेवाओं के सहायक निदेशक विनीता स्वामी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से बैठक से समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार जुड़े।
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