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जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए, सड़कों का संयुक्त जांच दल सर्वे करे : कलेक्टर

जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए, सड़कों का संयुक्त जांच दल सर्वे करे : कलेक्टर

राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित

अजमेर (अजमेर मुस्कान)।  राजस्व अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमेें सुशासन सप्ताह के बकाया प्रकरणों को तत्काल निस्तारित कर आमजन को राहत देने के निर्देश प्रदान किए गए।

जिला कलेक्टर लोक बन्धु ने कहा कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए। इसके लिए समस्त सड़कों का संयुक्त जांच दल सर्वे करे। सर्वे के दौरान समाने आए समस्त ब्लैक स्पॉट का चिह्नीकरण किया जाए। ब्लैक स्पॉट का निर्धारण करते समय एक से अधिक दुर्घटना वाले स्थानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन ब्लैक स्पॉट पर तत्काल अस्थाई उपाय लागू कर दुर्घटना को रोकने का प्रयास करें। साथ ही स्थाई उपाय के लिए सम्बन्धित के साथ समन्वय स्थापित कर निविदा प्रक्रिया आरम्भ करें।

उन्होंने कहा कि जिले में खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटना को रोकने के लिए मिशन मोड पर कार्य करें। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजस्व ग्राम स्तर पर दलों का गठन कर खुले बोरवेल की पहचान करें। इन समस्त बोरवेल पर आगामी 15 दिवस में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करावें। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का शहरी क्षेत्र में अधिकतम लाभ दिया जाए। प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक विद्युत उपयोग करने वाले 5500 से अधिक उपभोक्ताओं को योजनाएं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें। आवश्यकतानुसार शिविर लाने में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े विद्युत उपभोक्ताओं को लाभान्वित करें।

उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत के लिए समस्त मरीजों को समय पर दवा एवं उपचार मिलना चाहिए। उपखण्ड अधिकारी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में साथ समन्वय स्थापित कर इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। निक्षय मित्रा योजना से समस्त राजस्व, विभागीय एवं चिकित्सा अधिकारियों को जोड़ा जाए। सुशासन सप्ताह के दौरान बकाया परिवेदनाओं का निस्तारण ततकाल करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि भू-संपरिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण 45 दिन से पूर्व करें। म्यूटेशन के बकाया प्रकरण सोमवार तक निस्तारित होने चाहिए। कार्यालय में केवल ई-फाइलिंग को माध्यम से ही कार्य होने चाहिए। इसके लिए आवश्यकता होने पर कार्मिकों का पुनः प्रशिक्षण भी करावें। स्वतः नामान्तरण नहीं होने वाले प्रकरणों में सम्बन्धित उप पंजीयक का साथ लेकर निस्तारण करें। भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में समीक्षा कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। रैन बसेरांे की नियमित जांच कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करावें। लाइट्स के प्रकरणों की समीक्षा भी गई।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़, ज्योति ककवानी, वन्दना खोरवाल सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।

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