संभाग के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी रहे उपस्थित
गांवों में स्वच्छता पर दे विशेष ध्यान, प्लास्टिक एवं डिस्पोजल मुक्त जीवन जीएं
समस्त घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु परिवारों को मिलेंगे पट्टे
अजमेर, (अजमेर मुस्कान)। संभाग के समस्त जिलों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की समीक्षा बैठक गुरूवार को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा ली गई। इसमें स्वच्छ भारत मिशन, घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु परिवारों को पट्टा वितरण तथा वृक्षारोपण सहित विभिन्न बिन्दुओं की जिलेवार समीक्षा की गई। अजमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना ने संभाग के जिलों की प्रगति से अवगत कराया। अजमेर विधायक अनिता भदेल, भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी, आसीन्द विधायक जब्बर सिंह सांखला, मसूदा विधायक विरेन्द्र सिंह कानावत, देवली विधायक राजेन्द्र गुर्जर, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत एवं नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में चर्चा की।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए बीएसआर रेट जारी करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसके अनुसार अधिकतर निविदा जारी होने के उपरांत कार्यादेश जारी कर कुछ स्थानों पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है। शहरों की तर्ज पर गांवों में भी घर-घर कचरा संग्रहण नए वर्ष से आरम्भ करने की सरकार की मंशा को धरातल पर उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस पर फोकस करने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता गतिविधियों के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट है। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि स्वच्छता के मद की राशि का उपयोग केवल स्वच्छता गतिविधियों के लिए ही होना चाहिए। इस राशि का अन्य कार्यों में उपयोग लेने पर संबंधित से व्यक्तिगत वसूली की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ओडीएफ के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त शौचालय कार्यशील हो प्रत्येक व्यक्ति शौचालय का उपयोग करें। किसी भी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ओडीएफ प्लस में ग्रामीण क्षेत्रों में तरल एवं ठोस कचरा प्रबन्धन पर फोकस किया जाएगा। राजस्थान राज्य स्वच्छ दिखना चाहिए। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सफाई नियमित होनी चाहिए। स्वच्छकारों को कार्य मिलना सुनिश्चित करने के लिए ठेके की शर्तों में परिवर्तन कर पुनः ठेके किए गए है। इससे स्थानीय स्वच्छकारों को रोजगार मिलने के साथ ही पूरा भुगतान भी होगा। निर्धारित आठ घण्टे से अधिक कार्य करने पर ऑवर टाईम का भी प्रावधान किया गया है। सफाई मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन तरीका अपनाया जाएगा। सफाई नहीं होने पर ठेकेदार से प्रति स्थल जुर्माना वसूला जाएगा।
प्लास्टिक एवं डिस्पोजल सामग्री से दूर रहने का दिलाया संकल्प
शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्लास्टिक एवं डिस्पोजल सामग्री से दूर रहने का संकल्प दिलाया। समस्त व्यक्तियों ने दोनों हाथ उठाकर सहमति जताई। बैठक में भी प्लास्टिक तथा डिस्पोजल सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था। प्लास्टिक, पॉलीथिन एवं डिस्पोजल सामग्री से पर्यावरण को होने वाली क्षति के बारे में अवगत कराया। खेती के लिए भी यह सामग्री नुकसानदायक है। गाय पर भी इनके दुष्प्रभाव होते हैं। डिस्पोजल सामग्री से बचने के लिए गांवों में बर्तन बैंक बनाए जाएं। समारोह में पत्तल जैसी सामग्री का इस्तेमाल करें।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चरागाहों से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाए। इसके लिए अतिक्रमियों को चिन्हित करें। जल स्त्रोतो एवं चरागाहों के लिए गठित कमेटियां कार्यशील रहनी चाहिए। इन समितियों के लिए मनोनित सदस्यों के नाम जनप्रतिनिधियों से लिए जाएं। कमेटियों में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करें। परम्परागत जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष ध्यान दें।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी एक दूसरे के पूरक होते है। अधिकारी प्रतिमाह चार रात्रि विश्राम ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चिित करें। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकास की समस्या का समाधान आपसी सहमति से हो सकता है। यहां बनने वाली सड़क के साथ नाली का प्रावधान रहता है। नाली नहीं बनाने वाले ठेकेदार को सड़क का भी भुगतान रोक देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु व्यक्ति देश की धरोहर है। इन्हें आवास उपलब्ध कराना समाज तथा सरकार की जिम्मेदारी है। इस प्रकार के प्रत्येक परिवार को भूखण्ड मिलना चाहिए। इन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए आवास भी बनाए जाएंगे। इन्हें पट्टा वितरण का अभियान अभी जारी है। प्रदेश के 31 हजार से अधिक परिवारों को बसन्त पंचमी के दिन पट्टे जारी करने की योजना है।
उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत 7 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया था। इन पौधों की सुरक्षा करने के निर्देश दिए गए। इन्हें पेड़ बनाने के लिए नरेगा के माध्यम से सुरक्षा गार्ड लगाए गए है। सूखे एवं जले पौधों की गेप फिलींग करने के लिए नए पौधे लगाएं। अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इनकी देखभाल की भी मॉनिटेंरिग करें।
इस अवसर पर अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाडा, नागौर जिला प्रमुख भागीरथ राम चौधरी, टोंक जिला प्रमुख सरोज कंवर, भीलवाड़ा जिला प्रमुख वरजी बाई, अजमेर नगर निगम के उपमापुर नीरज जैन, प्रशिक्षु आईएएस महिमा कसाना सहित समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान एवं विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
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