जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित
अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिला कलक्टर लोक बंधु ने निर्देश दिए हैं कि जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष कार्यवाही की जाए। इसके लिए एक कमेटी का गठन कर सड़क किनारे के अतिक्रमणों को चिह्नित करें। उन्होंने यह निर्देश जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए।
जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक गुरूवार को जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि अजमेर शहर में विभिन्न स्थानों पर से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है। अतिक्रमी प्रारंभ में अस्थाई प्रकृति के अतिक्रमण करता है। उसे उसी समय रोका जाना चाहिए। सड़क पर अतिक्रमण की रोकथाम के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों का एक दल गठित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता नगर निगम के आयुक्त द्वारा की जाएगी। यह कमेटी शहर के मुख्य रास्तों पर हुए अतिक्रमणों की पहचान कर उन्हें हटाने की कार्यवाही करेगी।
उन्होंने कहा कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक निर्माण के लिए परिवहन विभाग को भूमि उपलब्ध कराई गई थी। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा इस भूमि का कब्जा तत्काल प्रभाव से परिवहन विभाग को सौंपा जाना चाहिए। भूमि की उपलब्धता के अनुरूप बजट की मांग सक्षम स्तर से की जाए। निजी बसों के लिए स्थान निर्धारित करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। सड़क की देख-रेख से जुड़े भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। जिन क्षेत्रों में दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हुई है, वहां आवश्यक रूप से निरीक्षण कर कार्रवाई करें। ब्लैक स्पॉट के स्थाई समाधान के कार्य पूर्ण होने तक दुर्घटना को रोकने के लिए कार्यवाही तत्काल करनी चाहिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि परिवहन एवं पुलिस विभाग ओवरलोड एवं नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती करे। जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेज, हाइवे के ढाबों एवं अन्य स्थानों पर अभियान चलाया जाए। युवाओं को समझाया जाए कि यातायात नियमों का अक्षरशः पालन करने में ही जीवन सुरक्षित है। वाहन चालकों को भी नियमों का पालन, ड्राइविंग के साथ विश्राम का समय एवं नशे के बिना वाहन चालने के बारे में बताया जाए।
उन्होंने कहा कि परिवहन एवं पुलिस विभाग नो एन्ट्री में प्रवेश करने वाले वाहनों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। विभिन्न सड़कों पर जंक्शन सुधार का काम तेज किया जाए। चिकित्सा विभाग अपने सभी अस्पतालों को तैयार रखे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के आते ही उसको तुरंत उपचार शुरू किया जाए। राज्य सरकार ने घायल व्यक्ति को अस्पताल तक लाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन व सम्मान की मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू की है। घायल को लाने वाले ऎसे व्यक्तियों को उचित सम्मान व प्रोत्साहन दिया जाए। इससे दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सकता है।
इस अवसर पर अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त सूर्यकांत शर्मा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता गिरीराज गुप्ता सहित अधिकारी उपस्थित रहे।
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