सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग : विभागीय योजनाओं की कार्यशाला का सफल आयोजन

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना, अम्बेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना तथा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बड़ल्या में किया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्री अनिल व्यास ने बताया कि कार्यशाला में अजमेर एवं ब्यावर में संचालित महाविद्यालय स्तरीय राजकीय व निजी शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर द्वारा सुचारू संचालन की व्यवस्था उपलब्ध करवायी गई। इसमें विभाग द्वारा पीपीटी के माध्यम से इस शैक्षणिक सत्र के लिए उक्त तीनों योजनाएं कि पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों एवं संस्थाओं के लिए विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों की जानकारी प्रदान की। ताकि योजनाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। यह तीनों योजनाएं ऑनलाईन होने के साथ-साथ पेपरलेस है।

अनिल व्यास ने कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों एवं संस्थानों द्वारा आवेदन करने पर विभाग को ऑनलाईन अग्रेषित करने की जानकारी दी। संस्थानों द्वारा ऑनलाईन पंजीयन के दौरान आने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया तथा कार्यशाला के दौरान ही निस्तारण भी किया गया। कुछ महाविद्यालयों के संबद्धता संबंधी प्रकरण विश्वविद्यालय स्तर पर लंबित व प्रक्रियाधीन है, ऎसे प्रकरण विभाग को भिजवाए गए ताकि राज्य स्तर से समन्वय स्थापित कर संबद्धता संबंधी कार्यवाही की जा सके। विद्यार्थियों द्वारा आवेदन करते वक्त आवेदन करने के पश्चात् महाविद्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच पूर्ण रूप से ही करके अग्रेषित किया जाए ताकि विद्यार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। जिन विद्यार्थियों ने 4 वर्ष या उससे अधिक अवधि पूर्व अध्ययन छोड दिया है, वे विभागीय योजनानुसार छात्रवृति के लिए पात्र नहीं रहेगें। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। जिले में संचालित समस्त संस्थानों का इस वर्ष भी पंजीयन करवाया जाना आवश्यक है, कार्यशाला में इसकी प्रक्रिया से भी अवगत किया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित डी.बी.टी. योजना में राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में स्वयं के मूल निवास के अन्यत्र दूसरे जिलों में अध्ययनरत कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातक स्नातकोत्तर करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिमाह दो हजार रूपए का अनुदान दिया जाता है, इससे अवगत कराया गया। विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए फ्री कोचिंग के साथ ही स्वयं के मूल निवास के अन्यत्र दूसरे जिलों में कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिमाह 3333 रूपए आवास एवं रहने के लिए अनुदान दिया जाता है की जानकारी भी कार्यशाला में प्रदान की गई।