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जिला स्तरीय जनसुनवाई : पानी, बिजली, सड़क और राजस्व से संबंधित समस्याओं का हुआ हाथों हाथ समाधान

जिला स्तरीय जनसुनवाई : पानी, बिजली, सड़क और राजस्व से संबंधित समस्याओं का हुआ हाथों हाथ समाधान

अजमेर (अजमेर मुस्कान)।
राज्य सरकार के निर्देश पर जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में किया गया। इसमें आमजन की समस्याओं का निराकरण किया गया। जनसुनवाई में पानी, बिजली, सड़क, राजस्व, नगर निगम एवं अजमेर विकास प्राधिकरण से संबंधित समस्याएं प्राप्त हुई। अधिकारियों को हाथों हाथ निराकरण के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव सुधांश पंत भी वी.सी. के जरिए जुड़े।

मुख्य सचिव सुधांश पंत भी जन सुनवाई में वीसी के माध्यम से जुड़कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकरणों का फॉलोअप करके जल्द निस्तारित किया जाए तथा जल जीवन मिशन, बिजली, पानी, रोड लाईट आदि आधारभूत समस्याओं को प्राथमिकता देकर निस्तारित करें। कार्यालय के काम की गति बढ़ाए तथा समय का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। ऑफलाईन व ऑनलाईन के किसी भी स्तर पर कार्य में अनावश्यक पेंडिंग नहीं रखें। यदि संभव हो तो प्रकरण को पहले दिन ही निस्तारित किया जाए। प्रकरणों को अंतिम लेवल पर निस्तारित किया जाए। सफाई व्यवस्था को शहरों के साथ-साथ गांवों में भी सुदृढ़ किया जाए।

जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरूवार को जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला पुुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट भी जन सुनवाई में उपस्थि रहे। जन सुनवाई में 30 से अधिक प्रकरणों को हाथों-हाथ निस्तारित किया गया। जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी नियमित जनसुनवाई करेंगे। संपर्क पोर्टल की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए और दर्ज हुए प्रकरणों को त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक प्रकरण को 3 दिन में निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल के किसी भी स्तर पर पेंडेंसी नहीं रखे। संपर्क पोर्टल के प्रकरणों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों को राजस्व, बिजली, पानी की समस्याओं को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रकरण के  निस्तारित होने के बाद आवश्यक सपोर्टिंग दस्तावेज भी अपलोड करे ताकि प्रकरण के पुनः जांच में आसानी रहे। रेलवे से संबंधित प्रकरणों को समन्यव स्थापित करके निस्तारित किया जाए।

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