AJMER MUSKAN

संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक, संभागीय आयुक्त मेहरा ने दिए योजनाओं की मॉनिटरिंग के निर्देश

अजमेर (AJMER MUSKAN)। संभागीय आयुक्त बी.एल. मेहरा की अध्यक्षता में प्रशासन शहरों के संग अभियान,इन्दिरा रसोई योजना,इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एवं इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना की प्रगति की समीक्षा की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बुधवारको कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम से किया गया।

संभागीय आयुक्त बी.एल. मेहरा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान, इन्दिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं शहरी वर्ग को केन्द्र में रखकर संचालित की जा रही हैं। इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। इसमें आम जन सीधा जुड़ा हुआ है। उसे लाभान्वित किया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना में नए कार्य स्वीकृत किए जाएं। समस्त कार्यों को तत्काल प्रभाव से आरंभ करें। रोजगार गारण्टी योजना में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। श्रमिकों को मांगते ही कार्य दिए जाए तथा नियमित कार्य उपलब्ध रहे। प्रत्येक शहरी वार्ड में कम से कम एक कार्य नियमित रूप से चलना चाहिए। कार्यों के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाए।

उन्होंने कहा कि इन्दिरा रसोई योजना राज्य सरकार की कोई भूखा नहीं सोए की थीम पर संचालित हो रही है। नागौर में एक, भीलवाड़ा में दो तथा अजमेर में 7( पांच अजमेर, एक ब्यावर, एक नसीराबाद) इंदिरा रसोई पेंडिंग है। इन्हें शीघ्र आरंभ कराने के लिए निर्देशित किया गया। जिले में यूटिलाइजेशन दर 80 प्रतिशत से कम होने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे बढ़ाने के लिए समस्त स्तरों पर प्रयास करें। उपखंड अधिकारी प्रत्येक महीने में एक इंदिरा रसोई काऔचक निरीक्षण करेंगे। जिला प्रशासन स्तर पर इन्दिरा रसोई का नियमानुसार संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक इंदिरा रसोई समय पर खुले व समय पर बंद हो। भोजन की गुणवत्ता की समय-समय पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष जांच की जानी चाहिए।रसोई का पूरी क्षमता के साथ कार्य करना आवश्यक है। आवश्कतानुसार विस्तार काउण्टर भी खोले जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान से अधिकतम व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए। अभियान अवधि में प्राप्त समस्त आवेदनों के निस्तारण की कार्यवाही की जाए। पट्टे बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिला कलक्टर द्वारा पट्टे वितरण की पाक्षिक समीक्षा की जाए। उपखण्ड अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। उनके द्वारा इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी रसोई योजना, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एवं शहरी रोजगार गारण्टी योजना की भी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। जिला स्तरीय अधिकारी योजनाओं की प्रगति की नियमित जांच करेंगे।

उन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में लक्ष्यों के अनुपात में ऋण वितरण का प्रतिशत बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न बैंकों की शाखा के अनुसार जिला कलक्टर स्तर पर समीक्षा की जाए। अच्छा प्रदर्शन करने वाली शाखा के प्रबंधकों को जिला स्तर पर सम्मानित करने की कार्यवाही भी करनी चाहिए। उपखण्ड अधिकारी ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स कमेटी में नियमित भाग लें। राज्य में जिलों की रैंकिंग में सुधार लाने के प्रयास करने के लिए कहा।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर अंश दीप, नगरनिगम के आयुक्त सुशील कुमार, अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अक्षय गोदारा, नगरीय निकाय विभाग के उप निदेशक आलोक जैन सहित अधिकारी उपस्थित रहे। संभाग के समस्त जिला कलक्टर्स, उपखण्ड अधिकारी एवं नगरीय निकायों के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।