ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई आयोजित

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वीसी के माध्यम से दिए निर्देश

अजमेर (AJMER MUSKAN) । जन अभियोग निराकरण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई गुरूवार को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों पर आयोजित हुई। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वीसी के माध्यम से जुड़कर आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर अंश दीप ने बताया कि सरकार द्वारा जन अभियोग निराकरण के सम्बन्ध में जनसुनवाई कर आमजन को राहत पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्था जिले की समस्त 325 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गुरूवार को आयोजित की गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्था प्रथम गुरूवार को आयोजित की जाती है। पंचायत स्तरीय जनसुनवाई के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है। समस्त नोडल अधिकारी सम्बन्धित उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम पंचायतों पर उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की उच्च स्तर से सीधे मॉनिटरिंग की गई। गुरूवार को मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ग्राम पंचायतों की वीसी के माध्यम से जुड़कर निगरानी रखी। उनके द्वारा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की गगवाना, जवाजा की सुहावा तथा पीसांगन की जेठाना ग्राम पंचायतों से जुड़ा गया। ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई के सम्बन्ध में कि गई व्यवस्थाओं के बारे में जानाकारी ली।

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को राहत पंहुचाने के लिए जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।समस्त अधिकारियों को जनसुनवाई में उपस्थित रहना आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। जनसुनवाई में आने वाले प्रकरणों को पंजीकृत कर हाथाें-हाथ निस्तारित करने की दिशा में कार्य करने से जनसुनवाई की सार्थकता है।

उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का आयोजित नियमित रूप से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला स्तरीय जनसुनवाई के साथ-साथ अधिकारियों को दैनिक जनसुनवाई पर भी ध्यान देना चाहिए। जनसुनवाई के दौरान रखे गए प्रकरणों का निस्तारण तत्परता से किया जाना आवश्यक है। समस्त प्रकरणों में परिवादी को राहत पहुंचाना सुनिश्चित होना चाहिए। परिवादी के पूरी तरह से संतुष्ट होने पर प्रकरण का निस्तारण माना जाएगा।

अजमेर उपखण्ड अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि गगवाना जनसुनवाई से मुख्य सचिव वीसी के माध्यम से सीधे जुड़ी। जनसुनवाई के दौरान नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चन्द्र शर्मा उपस्थित रहे। जनसुनवाई में ग्रामीणों के पूर्व में दर्ज पांच प्रकरणों की कार्यवाही से असंतुष्ट परिवादियों की पुनः सुनवाई कर संतुष्ट किया गया। जनसुनवाई में 18 परिवाद प्राप्त हुए। इनमें से मौके पर ही 15 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उपखण्ड क्षेत्र की 33 ग्राम पंचायतों में 378 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 224 का मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई।