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अजमेर : बाजारों में पार्किंग, अतिक्रमण, ई -रिक्शा, टैक्सी व ठेलेवालों की समस्याओं से पुलिस अधिकारियों को कराया अवगत

अजमेर शहर व्यापार महासंघ व पुलिस अधिकारियों की हुई संयुक्त बैठक

अजमेर शहर व्यापार महासंघ व पुलिस अधिकारियों की हुई संयुक्त बैठक



अजमेर (AJMER MUSKAN)।
अजमेर शहर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों के आग्रह पर शनिवार को महासंघ के पदाधिकारियों व जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारियों के मध्य एक बैठक पुलिस लाइन सभागार में संपन्न हुई।  

महासंघ के प्रवक्ता सीए विकास अग्रवाल व कमल गंगवाल ने बताया कि आयोजित बैठक में शहर के सभी बाज़ारों के अध्यक्ष या सचिव मौजूद रहे जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष किशन गुप्ता ने की जिन्होंने अपने-अपने बाज़ार की समस्याओं को जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अभय कमान सेण्टर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी व सीओ नार्थ छवि शर्मा को अवगत कराया। महासंघ  संरक्षक भगवान चंदीराम ने शहर के विभिन्न बाज़ारों में आ रही पार्किंग व अतिक्रमण की समस्या गिनाई व उसके निराकरण करने हेतु अपने सुझाव दिए। अध्यक्ष किशन गुप्ता, प्रवीण जैन, नरेंद्र छाबड़ा, सुरेश चारभुजा, विवेक जैन, सीए विकास अग्रवाल, कमल गंगवाल, गिरीश लालवानी, राकेश डीडवानिया, बालेश गोहिल, राजीव जैन निराला, सम्पत कोठरी, राजकुमार गर्ग, संजय कुमार जैन, अनीश मोयल, मोती जेठानी, विनय चेनानी, दिलीप टोपीवाला, योगेश गुप्ता, जरनेल सिंह, अंकित खंडेलवाल आदि प्रतिनिधियों ने अपने बाज़ारों में आ रही पार्किंग, अतिक्रमण, ई -रिक्शा, टैक्सी व ठेलेवालों का दुकानों के सामने जमावड़ा होना, चोरियां, नॉनवेन्डिंग जोन में खाने-पीने के ठेलों से आ रही समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया जिस पर अधिकारियों ने समस्याओं के निराकरण का पूर्ण प्रयास करने का आश्वासन दिया। 

जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी बाज़ारों के पदाधिकारियों से कहा कि 15 जून से पूरे शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान जिला पुलिस व नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जायेगा इसलिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने बाज़ारों के दुकानदारों को तय तारीख से पूर्व समझाइश करें और सभी बाज़ारों को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आने वाले कुछ सालों में अजमेर शहर को पूर्णत: हाईटेक किये जाने की योजना है जिसके तहत सभी बाज़ारों में हाई डेफिनेशन कैमरे व अन्य स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिससे कानून व्यवस्था और सुलभ होगी।

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