अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉ. यादव ने ली बैठक

प्रत्येक वर्ग तक योजनाओं को पहुंचाने के दिए निर्देश

अजमेर (AJMER MUSKAN)। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉ. शंकर यादव ने मंगलवार को बैठक के दौरान अधिकारियों को निगम की योजनाएं प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉ. शंकर यादव ने मंगलवार को अजमेर जिले का दौरा किया। जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति के संबंधित जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें निगम की योजनाओं को प्रत्येक पात्र वर्ग तक पहुंचाने के लिए निर्देश प्रदान किए गए।

डॉ. शंकर यादव ने अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। परियोजना प्रबंधक प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा ने जिले में योजनाओं की प्रगति से अवगत  कराया। डॉ. यादव ने बैंकिंग एवं नोन बैकिंग योजनाओं में 2021-22 की प्रगति की समीक्षा के साथ ही निर्देशित किया कि सत्र 2022-23 में आवंटित 680 बैकिंग योजनाओं एवं 485 नोन बैकिंग योजनाओं में लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने के लिए गम्भीरता से प्रयास करने चाहिए।

उन्होंने अग्रणी बैंक अधिकारी जे.पी. मीणा को निर्देशित किया गया कि बैंकिग योजनान्तर्गत प्रत्येक शाखा से दो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आयोग की योजनाओं में लाभान्वित किया जाए। जिले में लगभग 365 बैंक शाखाएं है। इस प्रकार जिले के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही वास्तविक व्यक्ति तक योजना की पहुंच बनाई जा सकती है। बैंक शाखाऎं स्वंय बैंक ऋणी के आवेदन पत्र स्पान्सर कर अनुसूचित जाति जनजाति वित्त आयोग के जिला कार्यालय को भिजवाएंगे। इस प्रक्रिया को अपनाने से समय पर लक्ष्य अर्जित किए जा सकेंगे। नॉन बैंकिग योजनाओं के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं नगर निगम के उपस्थित अधिकारियों को लक्ष्य से दो गुना आवेदन पत्र भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार की बजट घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं के अनुसार गरीब वर्ग को केन्द्र में रखकर कार्य करना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। बजट घोषणा के अनुसार जिले में ऋण माफी योजना के अन्तर्गत 156 अनुसूचित जाति के व्यकितयों के 95.75 लाख के ऋण माफ किए गए थे। इसी प्रकार आगे भी कार्य किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जिला परिषद के माध्यम से कार्य करवाए जाए। जिले में चयनित 8 गांवों को आदर्श बनाने के लिए पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए। गैप फिलींग के लिए स्वीकृत कार्यो में से शेष कार्य जून माह में पूर्ण कर आदर्श ग्राम घोषित करने की कार्यवाही की जाए।

उन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना शहरी क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों के लिए बिना ब्याज का क्रेडिट कार्ड है। अजमेर जिले में 16 हजार से अधिक ऑनलाईन आवेदन तैयार करवाकर उपलब्धि हासिल की है। इनमें से 1031 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध होने से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। बैंकर्स को प्राप्त आवेदनों का निस्तारण संवेदनशीलता के साथ त्वरित गति से करना चाहिए।

उन्होंने बैठक में अनुसूचित जाति अभ्योदय योजना पर विस्तार से चर्चा कर निर्देशानुसार क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन योजना, पालनहार योजना, छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम योजना, अन्तरजातीय विवाह योजना, कन्यादान योजना एवं छात्रावास योजनाओं की समीक्षा की गई। इन योजनाओं में बेहतरीन कार्य के लिए विभाग की टीम की सराहना की गई। ऑपरेशन समानता योजना को प्रभावी रुप से लागु करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

इस बैठक में स्थानीय निकाय विभाग की उप निदेशक डॉ. अनुपमा टेलर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी विशाल सिंह सोलंकी एवं हरीश वृन्दानी तथा जिला परिषद के अधिशाषी अभियन्ता उपस्थित रहे।