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स्मार्ट सिटी : केन्द्र सरकार ने जारी की 49 करोड़ की दूसरी किश्त, 13वीं रैंकिंग पर पहुंचा अजमेर


अजमेर (AJMER MUSKAN) । 
स्मार्ट सिटी योजना के तहत अजमेर मे चल रहे कार्यों की गुणवत्ता और गति पर मोहर लगाते हुए केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय अंश राशि के रूप में 49 करोड़ रूपए की दूसरी किश्त जारी कर दी है। इसके साथ ही अजमेर मंगलवार को ओवरऑल रैंकिंग में भी 13 वें स्थान पर पहुंच गया है।

अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एसीईओ एवं नगर निगम आयुक्त डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी अजमेर की द्वितीय किश्त के केन्द्रीय अंश की पूर्ण राशि के रूप में राज्य सरकार को  49 करोड़ रूपए जारी किए हैं। इसमें 46.50 करोड़ रूपए प्रोजेक्ट कार्यों एवं  2.50 करोड़ रूपए प्रशासनिक मद से संबधित है। केंद्र सरकार से केन्द्रीय अंश की द्वितीय किश्त जारी होना स्मार्ट सिटी परियोजना के वित्तीय प्रबंधन, समयबद्ध व सफल क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इससे प्रोजेक्ट के कार्यों को गति मिलेगी।  सभी कार्यों का समय पर भुगतान भविष्य में भी सुनिश्चित हो सकेगा।

द्वितीय किश्त के लिए  किए गए प्रयास

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय अंश 245 करोड़ के विरूद्ध राज्य सरकार व शहरी स्थानीय निकाय  अजमेर विकास प्राधिकरण व नगर निगम अजमेर से मैचिंग शेयर की राशि 245 करोड़ रूपए पूर्ण  स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रबंधन द्वारा विशेष प्रयास कर रिलीज करवाए गए । इसमें से  41 करोड़ रूपए अजमेर विकास प्राधिकरण व  39.94 करोड़ रूपए नगर निगम द्वारा गत चार माह में जारी करवाए गए। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी गत चार माह में राशि रूपये 30 करोड़ जारी किए गए हैं। जिससे राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत मैचिंग शेयर राशि की शर्त की पूर्ति हुई है।

डॉ. यादव ने बताया कि अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विभिन्न परियोजना कार्यों की स्वीकृति, कार्यादेश व परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की गहन मॉनीटरिंग करते हुए समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया गया। द्वितीय किश्त की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियत मापदण्डों को  पूर्ण किया गया। इसमें कुल प्राप्त राशि 490 करोड़ रूपए के विरूद्ध 410.30 करोड़ रूपए का व्यय होने से  मुख्य लक्ष्य हासिल किया गया।

अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 13 वीं रैंकिंग पर

डॉ. यादव ने बताया कि अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड मंगलवार को 13 वीं रैंकिंग पर है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए मुख्य योगदान अजमेर की दोनों स्थानीय निकायों का है। नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण ने अजमेर स्मार्ट सिटी को अपने अंशदान राशि के तहत जुलाई माह में 80 करोड़ रूपये दे दिए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की स्मार्ट सिटी गाइड लाइन के तहत भारत सरकार का 50 प्रतिशत, राज्य सरकार का 30 प्रतिशत, एएमसी को और एडीए का 10-10 प्रतिशत अंशदान निर्धारित किया गया है। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत 937 करोड़ रूपए की लागत से कुल 102 विभिन्न प्रोजेक्ट्स संचालित हैं,  जिनके सभी प्रोजेक्ट्स के कार्यदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 67.89 करोड़ रूपए के 43 प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुके हैं एवं 869.25 करोड़ रूपए की लागत से 59 प्रोजेक्ट्स प्रगतिरत हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की इस किश्त को मिलाकर केंद्र सरकार का अंशदान राज्य सरकार को रूपए 294 करोड़ प्राप्त हो गए हैं। राज्य सरकार से कुल 245 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार से प्राप्त राशि को जोड़ते हुए अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कुल राशि 539 करोड़ प्राप्त हो गई है।

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