Covid-19 : अजमेर जिले में धारा 144 को 21 मई तक बढ़ाया

पांच से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे एकत्र

 जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित

शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही अनुमत

अजमेर (AJMER MUSKAN)। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देंशों की पालना में अजमेर जिले में निषेधाज्ञा को 21 मई तक बढ़ाया गया है। इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 20 अप्रैल को प्रदत निर्देशों की पालना में जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को 21 मई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। आमजन को सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का कठोरता से पालन करना होगा।

उन्होंने बताया कि विवाह सबंधी आयोजनों के लिए आयोजनकर्ता द्वारा अजमेर शहर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) तथा उपखण्ड क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। शादी में अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी तथा फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एव थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाईजर की कठोरता से पालना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेश, निर्देश, मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी। इसी तरह अंतिम संस्कार में फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश और सेनेटाईजर की पालना सुनिश्चित की जाएगी। यहां भी अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस दौरान समस्त सामूहिक गतिविधियां, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम रैली, जूलूस, सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इन प्रतिबंधों से रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय व महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है। निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं समस्त तहसीलदारों का होगा। यह अधिकारी गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत अनुमति जारी करना सुनिश्चित करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।