जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने पर हुई चर्चा
ग्रामीण स्वयं करेंगें पेयजल कार्यों की मॉनीटिरिंग

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित

अजमेर (Ajmer Muskan)। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्टर सभागार में हुई। जिले के उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि जल जीवन मिशन में ग्रामीण समुदाय अन्तः ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, रखरखाव एवं मॉनिटिरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटी) उपलब्ध होगा। विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामूदायिक भवनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा ग्राम स्तर पर वॉटर एण्ड सेनिटेशन कमेटी गठित करने का प्रावधान है। इस कमेटी में महिलाओं एवं ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ग्राम स्तरीय वॉटर एण्ड सेनिटेशन कमेटी (वीडब्ल्यूएससी) में सचिव का कार्य ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधि 25 प्रतिशत, महिलाएं 50 प्रतिशत तथा जनसंख्या के अनुपात में कमजोर वर्ग के व्यक्ति 25 प्रतिशत सदस्य होंगे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दायित्वों के निर्वहण के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पेयजल एवं पोषण समिति कार्यरत है। इस कमेटी में ग्राम विकास अधिकारी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रकी विभाग के तकनीकी कार्मिक, कृषि अथवा वन विभाग के कार्मिक तथा पुरानी पेयजल कमेटी के दो सदस्यों को शामिल करके वीडब्ल्यूएससी का गठन किया जा सकता है। कमेटी के गठन का कार्य 31 दिसम्बर तक किया जाएगा। कमेटी द्वारा इन्फ्राइस्ट्रेक्चर तथा पेयजल तंत्र के रखरखाव के लिए दो अलग-अलग बैंक खाते आगामी 8 जनवरी तक खुलवाये जाऎंगे।

उन्होंने कहा कि इस कमेटी के द्वारा 2024 तक प्रत्येक परिवार को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए विलेज एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इसके द्वारा गांव में पेयजल सप्लाई की योजना, डिजाईन, रखरखाव आदि कार्यों के साथ-साथ पेयजल सप्लाई का समय भी निर्धारित किया जाएगा। संपूर्ण तंत्र को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन भी उपलब्ध करवाये जाऎंगे।

उन्होंने कहा कि इस कार्य में गांव के आबादी क्षेत्र में होने वाले खर्चें के 10 प्रतिशत में समुदाय को सहभागिता निभाने के लिए प्रात्साहित किया जाएगा। इस राशि को रिवॉल्विंग फण्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। मिशन के लिए आवश्यक वित्त केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रेकचर के लिए तथा फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 50-50 प्रतिशत एवं गुणवत्ता तथा सपोर्ट एक्टिविटी के लिए 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। जल जीवन मिशन के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नोडल विभाग की जिम्मेदारी का र्निवहन करेगा। विभाग द्वारा मिशन को प्रत्येक स्तर पर सहयोग प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चन्द्र शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेन्द्र सिंह राठौड़ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता सी.एल.जाटव एवं प्रहलाद पारीक सहित अधिकारी उपस्थित थे।