अजमेर (अजमेर मुस्कान) । जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में जिले के राजस्व अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक हुई। इसमें राजकीय कार्यालयों की भविष्य में आवश्यकताओं के अनुसार भूमि आरक्षित करने के निर्देश प्रदान किए।
जिला कलक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। इसके लिए जिले के समस्त ग्रामों में राजकीय कार्यालयों की भविष्य में आवश्यकताओं को देखते हुए भूमि आरक्षित की जाएगी। वर्तमान में उपलब्ध आरक्षित योग्य भूमि का चिन्हीकरण किया जाएगा। इसके उपरान्त प्रस्ताव तैयार करके इसे राजकीय कार्यालयों के लिए आरक्षित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिले के समस्त पालनहार योजना के पात्र बच्चों का चिन्हीकरण किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक पात्र बच्चे को योजना से जोड़ा जाएगा। स्थानीय स्तर पर शिविर लगाकर इस प्रकार के बच्चों के आवेदन भरवाएं जाएंगे। साथ ही इन आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए समय पर स्वीकृति प्रदान की जाए। गरीब कल्याण रोजगार योजना से संबंधित कार्यों में तेजी लाकर व्यक्तियों को लाभान्तिव किया जाए। अपना खेत-अपना काम योजना के माध्यम से भी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान उपलब्ध करवाने की सरकार की योजना का क्रियान्वयन आवश्यक है। स्थानीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल की सुविधा के अनुसार खेल मैदान का चिन्हीकरण किया जाए। इस खेल मैदान के प्रस्ताव समस्त ग्राम पंचायतों से बनाकर ऑनलाईन भेजे जाएंगे। इन प्रस्तावों के आधार पर खेल मैदान का आवंटन एवं विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों, सीमांकन के ऑनलाईन प्रकरणों, संपरिवर्तन, राजकीय विभागों एवं संस्थानों को भूमि आवंटन, आबादी के लिए भूमि आरक्षण, मुख्यमंत्री राहत कोष, भू-अभिलेख, विभागीय जॉंच तथा न्याय शाखा के समस्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक रहेगा। इन पर की गई कार्यवाही के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा वीसी के माध्यम से की जाएगी। जिले के समस्त अधिकारी नियमित रूप से फिल्ड वीजिट करेंगे।
उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क पॉर्टल के 6 माह से अधिक पुराने प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाए। मूल निवास प्रमाण पत्रों एवं जाति प्रमाण पत्रों की ऑनलाईन सूचना समय पर अपडेट की जाए। सीमा ज्ञान के ऑनलाईन प्रकरणों की पैंडेनसी खत्म करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चन्द्र शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेन्द्र सिंह राठौड, प्रोटोकोल ऑफिसर आलोक जैन, जिला रसद अधिकारी हीरालाल मीणा सहित अधिकारी उपस्थित थे।
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