व्यापारिक महासंघ ने ई-काॅमर्स ऑनलाइन रोकने और ने स्वदेशी अपनाने की अपील की

व्यापारी एक दूसरे से माल खरीदेंगे तो ही हमारा व्यवसाय चलेगा परिवार चलेगा                

अजमेर। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियो ने देश के लाखो की संख्या में छोटे दुकानदारों एवं व्यवसाइयो के रोजगार को ध्यान में रखते हुए समस्त व्यापारियों एवं नागरिको से अपील की हैं कि अपनी जरूरत का सामान दुकानो से लेकर स्वदेशी व्यवसाय को दे। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारे द्वारा ई-कामर्स से आनलाईन खरीददारी से हमारे व्यवसाय समाप्त हो जायेंगे और हमारे छोटे एवं मध्यम स्तर के व्यवसायी बेरोजगार हो जायेंगे। 

श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष मोहन लाल शर्मा एवं महासचिव रमेश लालवानी ने बताया कि भारत सरकार लाॅक डाउन के समय में ई कामर्स आॅन लाईन व्यवसाय को 20 अप्रेल से बढ़ावा देने का निर्णय ले चुका था इससे छोटे दुकानदारों का व्यवसाय बिलकुल बन्द हो जाता और वे बेरोजगार हो जाते। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के संरक्षक कालीचरणदास खण्डेलवाल,अध्यक्ष मोहन लाल शर्मा के नेतृत्व सरकार से निर्णय को पर पुनर्विचार करके वापिस लेने की मांग की गई थी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने महासंघ की मांग पर 20 अप्रेल से लागू होने वाले ई कामर्स के आन लाईन व्यवसाय को आगामी आदेश तक रोक लगा दी है इससे व्यापारिक संगठनो में खुशी की लहर छा गई। 

महासंघ के संरक्षक कालीचरण खण्डेलवाल, महासचिव रमेश लालवानी, अध्यक्ष मोहन लाल शर्मा, सरदार दिलीप सिंह, लक्ष्मण टेकवानी, कमल अभिचन्दानी, बालेश गोहिल, किशोर टेकवानी, मानमल गोयल, भागचन्द दौलतानी, गोविन्द लालवानी, अनूप कुवेरा, सुरेश तम्बोली, सरदार बलबीर सिंह, किशोर विधानी, मोहन गुवालानी, राजेश गुवालानी, धनश्याम पंचोली, तरूण लालवानी, रमेश चेलानी, राजेन्द्र सिंह निर्वाण, दिनेश यादव, राजीव निराला जैन, राजेन्द्र मूरजानी, राजेश गोयल, विजय निचानी, रणवीर सैनी, श्रीचन्द रामानी, सरदार दिलीप सिंह छाबड़ा, प्रतीक गुवालानी, संजय लालवानी, बदरुद्दीन कुरैशी, शराफत हुसैन घोसी, अशोक मुदगल, अशोक दुल्हानी मामा, अश्विनी शास्त्री, किशन सिंह राव सहित अन्य ने भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के दिये गये संदेश के अनुसार समस्त नागरिको एवं व्यापारियो से अपील की है कि देश भर के छोटे व्यापारियो के हित में एवं देश के हित को सर्वाेपरी मानते हुए आॅन लाईन खरीद-विक्रय को प्रोत्साहन नहीं प्रदान करें।