सरकार से फोटोग्राफ को कलाकार का दर्जा देने की मांग की

फोटोग्राफरो का पूर्व का ऋण माफ हो एवं बिना ब्याज मिले नया ऋण   

अजमेर। अजयमेरू जिला फोटोग्राफर्स संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों ने शुक्रवार को श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के नेतृत्व में पत्रकार वर्ता का आयोजन किया और सरकार से मांग की फोटोग्राफरो एवं वीडियोग्राफरो को कलाकार का दर्जा प्रदान किया जाये। पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए व्यापारिक महासंध के महासचिव रमेश लालवानी एवं फोटोग्राफर्स संस्था के महासचिव नितन सिंह ने बताया कि इससे पूर्व भी अजमेर के जिलाधीश विश्वमोहन शर्मा के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देकर लॉक डाउन के अन्तर्गत सरकार से मांग की है कि फोटोग्राफी को कला का दर्जा प्रदान किया जाये।ज्ञापन में बताया गया हैं कि फोटोग्राफर्स का रोजगार बन्द होने से परिवार का पालन करने की समस्या खड़ी हो गई है। 

राजस्थान सरकार से फोटोग्राफरो को लॉक डाउन की अवधि का प्रति माह कम से कम पांच हजार आर्थिक सहयोग करने की मांग की जा चुकी है। नितिन सिंह ने बताया कि लम्बी अवधि तक लॉक डाउन चलने के कारण और रोजगार नहीं होने के कारण फाटोग्राफी व्यवसाय से जुडे लोग इस व्यवसाय को छोडने को मजबूर हो जायेंगे।संस्था के उपाध्यक्ष किशन गिरी एवं अध्यक्ष सुनील लालवानी ने बताया कि माह अप्रेल से मई जून तक चलने वाला व्यवसाय वर्तमान में लॉक डाउन के कारण बन्द है। समस्त समारोह रद्द होने के कारण समस्त अग्रिम बुकिंग रद्द हो चुकी है और निकट भविष्य में भी इसकी सम्भावनाऐ नजर नहीं आ रही है।।इसलिए रोजगार की समस्या के साथ परिवार को पालने के लिए भी समस्या उत्पन्न हो गई है।संस्था के कोषाध्यक्ष नीरज मेधवंशी और विशाल शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा पूर्व में भी श्री अजमेर व्यापारिक महासंध के अध्यक्ष मोहन लाल शर्मा और महासचिव रमेश लालवानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की जा चुकी है कि अजयमेरू जिला फोटोग्राफर्स संगठन की मांग पर फोटोग्राफर्स को खाद्य सुरक्षा कानून में सम्मलित किया जाये और स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाये।

इस अवसर पर संस्था के संरक्षक रमेश लालवानी, अध्यक्ष सुनील कुमार, उपाध्यक्ष किशनगिरी, महासचिव नितिन सिंह, कोषाध्यक्ष नीरज मेधवंशी, रोहित कुमार सेन, विशाल शर्मा, राजू बाकलीवाल, राकेश सुनारीवाल, सागर मीणा आदि ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूर्व लिये गये ऋण माफ करने अथवा लॉक डाउन की अवधि का ऋण माफ करने और केन्द्र सरकार द्वारा धोषित 20 लाख करोड़ की सहायता में से नया ऋण दलाने की मांग भी की है।

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