अजमेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की आय में वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने उचित मूल्यों की दुकानों में ई-मित्र केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति दी है। इसके लिए राशन डीलर को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में आवेदन करना होगा।
जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की पालना में उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर ई-मित्र केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति जारी की गई है। इसके लिए उचित मूल्य दुकानदार स्वयं के स्तर पर ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र मे ही आवेदन करेगा। उचित मूल्य दुकानदार को विभाग द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता, शर्तों व मापदण्डों को अपने स्तर पर ही पूर्ण करना होगा।
उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ई-मित्र कियोस्क के लिए जारी समस्त दिशा निर्देश का पालन करना होगा। उचित मूल्य दुकानदारों को यह ध्यान रखना होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य या राशन वितरण का कार्य बाधित न हो। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ई-मित्र केन्द्र स्थापित करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय, तकनीकी या अन्य कोई सहायता नहीं दी जाएगी। उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उपलब्ध बजट व राशि का उपयोग ई-मित्र कियोस्क संचालन हेतु नहीं किया जाएगा। शर्तो की पालना नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानदार का लाइसेन्स नियमानुसार निरस्त किया जा सकेगा।
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