सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जबरन कोई कटौती नहीं की जानी चाहिये : सर्वधर्म समिति

कर्मचारियों-अधिकारियो द्वारा स्वेच्छा से प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग
अजमेर।  जन सेवा समिति अजमेर की सर्वधर्म समिति के पदाधिकारियों ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जबरन कटौती नहीं किये जाने की मांग की है। जन सेवा समिति के संरक्षक मोहन लाल शर्मा एवं उपाध्यक्ष सागर मीणा ने बताया है कि सरकारो को चाहिये कि अपने मंत्रियों एवं सांसदों विधायको के खर्चाें में कमी की जाये। मोहन लाल शर्मा ने कहा है कि मानीनय प्रधान मंत्री महोदय ने अपने संदेश में देश के नागरिको को संदेश दिया है कि अपने यहां काम करने वालो का वेतन नहीं काटें, ऐसे में सरकारी कर्मचारियो के वेतन से एक तरफा निर्णय लेकर जबरन कटौती करना उचित कदम नहीं है।

समिति के सागर मीणा एवं अन्य पदाधिकारियों ने कहा है कि देश का पैसा लेकर भागे आरोपियों से पैसा वसूलना प्राथमिकता होना चाहिये। दिलीप सामनानी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की आय का पूरा विवरण सरकार के पास होने से पूर्ण ईमानदारी से आयकर भी अदा करते है। उल्लेखनीय है कि सरकार कर्मचारी स्वेच्छा से अपने वेतन से प्रधान मंत्री राहत कोष एवं मुख्य मंत्री राहत कोष में अलग अलग हजारों रूपयो की सहायता पूर्व में ही कर चुके है। वर्तमान विपरीत परिस्थितयो में सरकारी कर्मचारी ही विभिन्न तरीको से कोरोना से जंग लड़ने में अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर निरन्तर सेवाऐ प्रदान कर रहे है। दिलीप सिंह, बद्धरूद्दीन कुरेशी, अशोक बुन्देल, फॉदर हीरालाल मैसी, सरदार बलबीर सिंह, ब्रिजेश गोयल, कपिल शर्मा, उषा जैन, कृष्णा शर्मा, गोविन्द लालवानी, सुरेश तम्बोली, मानमल गोयल, पण्डित दिनेश शर्मा, किशन सिंह राव तथा अन्य ने सरकारो से कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने की अपील की है।