डिस्कॉम ने बचाए करोड़ो रूपये, फिलहाल नहीं खरीदने होंगे नए ट्रांसफार्मर

अजमेर। लॉकडाउन के इस दौर में जहां सभी विभाग बचत करने में जुटे हैं, वहीं अजमेर विद्युत वितरण निगम ने भी खराब ट्रांसफार्मरों को पुनः उपयोग में लेने लायक बनाकर करोड़ों रूपये की बचत की है। निगम ने एक साल में करीब 9 हजार खराब ट्रांसफार्मर सही करवाए हैं। इसी तरह गारंटी पीरियड के मीटर बदलवाकर भी करोड़ो रूपये की बचत की गई है।
     
अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वी.एस. भाटी ने देश के प्रमुख विद्युत उपकरण उत्पादकों से चर्चा में यह जानकारी दी। उन्होंने लॉकडाउन पीरियड के दौरान डिस्कॉम द्वारा की जा रही गतिविधियों तथा आगामी दिनों की आवश्यकताओं से अवगत करवाया गया। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक भाटी ने इंडियन इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक मेन्यूफेक्चरिंग एसोसिएशन (ईमा) की विभिन्न फर्माें से चर्चा की। उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जुटे देशभर के 165 विद्युत उपकरण उत्पादकों को डिस्कॉम की आवश्कताओं से अवगत करवाया ताकि लॉकडाउन के बावजूद डिस्कॉम को मिलने वाले सामानों की आपूर्ति सहज रहे।
     
उन्होंने बताया कि अजमेर डिस्कॉम द्वारा गत वर्ष एवं वर्तमान तक अजमेर डिस्कॉम द्वारा सप्लायर्स को लगभग 60 दिनों में भुगतान किया जा रहा है। फर्माें द्वारा टर्न की कान्ट्रैक्टर का रिटेंशन अमाउन्ट 10 प्रतिशत से संबंधित विषय पर श्री भाटी ने बताया कि उक्त भुगतान पॉवर फाइनेन्स कॉरपरेशन (पीएफसी) एवं रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) की गाईडलाईन के अनुरूप किया जा रहा है।  फर्माें से कहा गया कि वे अपना उक्त प्रस्ताव पीएफसी एवं आरईसी में भी रखें ताकि इस विषय पर गाइडलाईन तैयार की जा सकें। श्री भाटी ने बताया कि टर्न की कान्ट्रैक्टर द्वारा डिस्कॉम के संबंधित अधिकारियों द्वारा वैरिफाईड किए गए बिल ईमेल के जरिए भेजने पर 50 प्रतिशत तक का पेमेन्ट कोविड-19 के मध्यनर किया जा रहा है।  उन्होंने कहा कि गत 3-4 महीनों में लगभग 9000 ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया गया है। जिससे डिस्कॉम को अतिरिक्त ट्रांसफार्मर खरीदने नहीं पडेंगे।
     
ईमा के डीजी सुनील मिश्रा, राजस्थान चैप्टर के चैयरमेन आलोक अग्रवाल एवं हरतेक सिंह सहित विभिन्न फर्माें द्वारा अपने मुद्दे उठाए गए। भाटी द्वारा संबंधित फर्मों को यह आश्वासन दिया गया कि पेंडिंग बैंक गारंटी रिलिज हेतु एमएम विंग में प्रत्येक अधिशाषी अभियन्ता के साथ एक कनिष्ठ अभियन्ता तथा एक मंत्रालयिक कर्मचारी को लगाकर पांच वर्षों से पूर्व की बैंक गारंटी को भी आगामी 3-4 माह में रिलीज करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।